मकवानपुर । यस बर्षको शैक्षिकसत्र सुरु भएर संस्थागत निजि विद्यालयहरुले पठनपाठन सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा कोठाहरु भने सुनसान बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयका कुर्सी टेबुल लगायतका शैक्षिक सामाग्री भएपनी न पढ्ने विद्यार्थी छन् न पढाउने मास्टर नै । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने माग गर्दै मास्टरहरु १९ दिनदेखि कक्षा कोठा छोडेर सडक प्रदर्सनमा उत्रेपछि सामुदायिक विद्यालयको यो हविगत भएको हो । सरकार र शिक्षकको जुँगाको लडाईले भर्ना अभियान नै प्रभावित हुदा त्यसको भरपुर फाइदा भने निजि विद्यालयहरुले उठाईरहेका छन् । त्यसो त विद्यार्थी पाउन समस्य बेहोर्दै आएका सामुदायिक बिद्यालय खाली हुदा निजि विद्यालयमा विद्यार्थीको ओईरो लागेको छ ।
शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारले आलटाल गर्दा झनै समस्य विकराल बन्दै गईरहेको छ । यसबिचमा सरकारसगै सत्तारूढ दल र शिक्षकहरुको पटकपटकको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । काँग्रेसका महामन्त्रीहरुसग छलफल गरिसकेका शिक्षकहरुले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसग पनि भेट गरिसकेका छन् तर पनि अहिलेसम्म भएका सबै वार्ता परिणाम बिहिन बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले मिति नै तोकेर बैशाख २३ गते शिक्षक विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउदा पनि सडकबाट नै ऐन जारी गराउन खोजेका शिक्षकहरुले बिश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भईरहेको छ । तर पनि शिक्षकहरु आफ्नै अडानमा अडिग छन् । त्यस्तै विद्यार्थी नेताबाटै राजनीतिमा आएकी रामकुमारी झाक्रीले त शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई रमिताको संज्ञा नै दिएकी छन् । लाखौ विद्यार्थीको भबिस्य अन्यौलमा नपार्न सुझाव दिदै सरकार र सदनलाई बिश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन् । शिक्षकहरुको मारले अभिभावक र विद्यार्थी नै मारमा पर्दा पनि सरकारको आँखा नखुलेको भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरुलाई मुद्दा मिलेको छ । त्यसो त सेवा प्रबेशको उमेर दलगत ट्रेडयुनियन राहत शिक्षकको व्यवस्थापन जस्ता शिक्षकका मुख्य मागहरु तत्कालको अवस्थामा पूरा गराउन असम्भव जस्तै देखिन्छ ।
ऐनमा समाबेश गर्नु पर्छ भनेर शिक्षकहरुले उठाईरहेका कतिपय माग संविधानका बिपरितदेखि पूरा गर्न असम्भवसम्मका छन् । केही माग पूरा गर्न संविधानको संसोधन प्रक्रियामा जानु पर्ने देखिन्छ । तथापि विद्यालय ऐनको नाममा शैक्षिक सुधार भन्दा ब्यक्तिगत फाईदा हुने धेरै माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरु कक्षा कोठा फर्कन तयार छैनन् । तर कानुन सडकबाट नभई सदनबाट बन्ने बताईरहेको सरकारले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्ने गरि कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको सरकारको भनाइ छ ।
शिक्षकहरुकै माग पूरा गर्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैशाख १२ गते संसदको अधिबेशन बोलाएको छ । प्री बजेट छलफल नीति तथा कार्यक्रम जस्ता नियमित प्रक्रियाहरु रहेकाले विधेयक बैशाख २३ गते बैठकमा पेश गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । तर शिक्षकहरुले सरकारको उक्त कदमलाई बिश्वास गरेका छैनन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ अनिश्चित बनेको छ । निजि विद्यालयहरुमा आकर्षण बढ्नुका साथै भर्ना गर्नेहरुको सङ्ख्या धेरै हुदा निश्चित सिट नै छुट्टाउनु परेको छ ।
तर यता लागत पनि काम लाग्ने सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने अभिभावक र विद्यार्थीलाई फकाउदा पनि विद्यार्थी नआउने बाताबरण छ । यस्तोमा राज्य र शिक्षकहरु सबैले अभिभावकको बिश्वास जित्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सहकार्य गरेर अघि बढ्नु प्रमुख दायित्व हो । शिक्षकले आफुलाई परेको समस्य बारे सरकारलाई खबरदारी गर्दै माग राख्नु उनिहरुको पेशागत अधिकार पक्कै पनि हो । तर यसो भन्दै गर्दा शिक्षककै कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनु र सामुदायिक विद्यालयमाथी नै बिश्वासको प्रश्न बन्नु चाहिँ स्वयं शिक्षकहरुलाई नै लाजमर्दो अवस्था पनि हो । सरकार र शिक्षकबिचको जुँगाको लडाईले सामुदायिक विद्यालयप्रती हेर्ने नजरमा ह्रास आउने र प्रतिष्ठामाथी नै प्रश्न उठने गतिविधि हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
