मकवानपुर, भाद्र ०९ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चेपाङ समुदायको आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारबारे ध्यानकर्षण गराउँदै ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
आज (सोमबार) चेपाङ संघका जिल्ला अध्यक्ष महेशकुमार चेपाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमार्फत मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखामा ८० हजार भन्दा बढि चेपाङ जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै समग्र चेपाङ समुदायको राजनिति तथा समाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँलाई आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तो छ चेपाङ संघले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र :
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश
माननीयज्यु,
नेपालमा बसोवास गर्दै आएका ५९ आदिवासी-जनजाति मध्य चेपाङ समुदाय एक हो । विशेषत: गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको महाभारत श्रृङ्खला र त्यस्को आसपास वसोवास गर्ने चेपाङ समुदायको जनसंख्या ८० हजारको संख्यामा रहेको छ । चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको छ भने चेपाङहरु अझै पनि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । यस विषय परिवेशमा नेपालको विधानले दिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन एवं सरकारले लिएको नीति वमोजिम सिमान्तकृत सुचीमा परेका चेपाङ समुदायको लागि आ.व. ०८२/८३ को वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निम्न विषयहरु समावेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
नीति, कार्यक्रम र वजेटका लागि :
१. चेपाङका वालवच्चा अहिले पनि दैनिक ५/६ घण्टा लगाएर विद्यालय जान वाध्य छन् । घरमा पेटभरी खाने खानेकुराको अभाव वीच विद्यालय जान वाध्य ती विद्यार्थीहरु मध्ये वार्षिक कम्तिमा १० जना चेपाङ वालवालिकालाई प्राविधिक शिक्षा (सूचना र प्रविधि, कृषि प्रविधि, वन विज्ञान, कानुन) निःशुल्क पढ्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
२. विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका वालवालिकाको लागि वाल विकास कक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं परम्परागत ज्ञान र सीप प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गरिदिनु हुन ।
३. चेपाङ समुदायको भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परागत मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न समर्पित अनुदान (DEDICATED GRANTS) को व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
४. चेपाङ समुदायको परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएको जमिन विभिन्न नाममा सरकारीकरण गरिएकोले त्यसलाई फिर्ता गरी समुदायको अपनत्वमा दिलाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
५. चेपाङ समुदाय वसोवास क्षेत्रको जल, जंगल र जमिनको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि वजेट विनियोजन गरिदिनु हुन ।
६. चेपाङ समुदायमा अझै पनि नागरिकता नपाउनेको संख्या उल्लेखनीय छ । त्यसैले सबै उमेर पुगेका चेपाङले नागरिकता पाउने वातावरण मिलाइदिनु हुन ।
७. वि.स. २०३४ सालमा सुरु भएको प्रजा विकास कार्यक्रम (चेपाङ विकास कार्यक्रम भनिएको) गणतन्त्र आएसंगै खारेज गरियो । यसले चेपाङ समुदाय निराश मात्र बनाएको छैन, उनीहरुको विकास प्रक्रियामा रोकावट आएको छ । त्यसैले “चेपाङ विकास कार्यक्रम” घोषणा गरी थप रुपान्तरण सहित वजेट विनियोजन गरिदिनु हुन ।
८. नेपालको संविधानको धारा ५६(५) ले व्यवस्था गरेको अनुसार चेपाङ समुदायका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरीकरण वृद्धिका लागि चेपाङ स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही आधारमा स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नीति बनाई व्यवस्था गरिदिनु हुन ।
९. चेपाङ समुदायको परम्परागत खेति प्रणालीले रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट विशेष कार्यक्रम हाम्रो संघमार्फत लागू गरिदिनु हुन ।
